छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपरा को संरक्षण देने के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की थी. जिसका उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल ने 13 अप्रैल 2023 को बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित ट्रस्ट के सम्मेलन में किया है. इस योजना का नाम है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना।

मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों को प्रदेश के सभी ग्रामों में आदिवासी उत्सवों एवं उत्सवों के आयोजन हेतु अनुदान दिया जायेगा। ट्रस्ट के सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि श्रीमती प्रियंका गांधी की उपस्थिति में एक लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गयी. बस्तर संभाग की 1840 ग्राम पंचायतों को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 5 हजार रुपये जारी किये गये हैं. जिसका उपयोग कर आदिवासी त्यौहारों को मनाने में किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का उद्देश्य

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के तीज-त्योहार की संस्कृति और परंपरा को बचाए रखना है और इन त्योहारों-उत्सवों को मौलिक रूप देना है। ताकि आने वाली पीढ़ी को आदिवासी संस्कृति और परंपराओं का हस्तांतरण दर्ज किया जा सके। इस योजना के माध्यम से, सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की अनुदान राशि दो किस्तों में जारी करेगी। यह योजना प्रदेश के सभी अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों में क्रियान्वित की जा चुकी है। ताकि राज्य की सभी अनुसूचित जनजातियां अपने आदिवासी त्योहारों एवं त्योहारों को सम्मानपूर्वक मना सकें।

मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना 2023

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 13 अप्रैल को जबलपुर में आयोजित भरोसे सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा आदिवासी त्योहार और त्यौहार मनाने के लिए अनुदान दिया जायेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सम्मेलन में 1840 ग्राम पंचायतों को पांच हजार रुपये की पहली किस्त जारी की है. यह योजना प्रदेश के सभी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू की गयी है।

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस योजना के संचालन के लिए ग्राम स्तरीय शासी निकाय और ब्लॉक स्तरीय शासी निकाय का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन से गांवों में हर साल आदिवासी पर्व धूमधाम से मनाये जायेंगे.

मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना में शामिल त्योहार

• मेला
• मड़ई
• जात्रा पर्व
• सरना पूजा
• देव गुड़ी
• छेरछेरा
• अक्ती
• नवाखाई
• हरेली आदि।

Mukhyamantari Adivasi Parab Samman Nidhi Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 13 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है।
• इस योजना के तहत सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को आदिवासी त्योहारों और त्योहारों को मनाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।
• इस योजना के तहत हर साल आदिवासी समाज के त्योहार मनाने के लिए 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
• यह सहायता ग्राम पंचायतों को प्रत्येक 5000 रुपये की दो किस्तों में प्रदान की जाएगी।
• योजना के शुभारंभ पर 1840 ग्राम पंचायतों को इस योजना की पहली किस्त 5000 रुपये जारी की जा चुकी है।
• यह सहायता राशि अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में होने वाले आदिवासी उत्सवों, पर्व मेलों, जात्रा पर्व, सरना पूजा, नवाखाई, हरेली आदि पर खर्च की जा सकती है। जिससे आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।
• आदिवासी समाज के त्योहारों को मनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने से उनके त्योहारों को महत्व मिलेगा और समाज में भेदभाव जैसी कुरीतियों को दूर किया जा सकेगा।
• इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे।
• वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में रू. इस योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• समाज से आर्थिक सहायता मिलने से आदिवासी अपने त्योहारों को धूमधाम से मना सकेंगे।
• इस योजना के माध्यम से लोगों को आदिवासियों के त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

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10 हजार रुपए मिलेंगे हर साल पारंपारिक त्यौहारों के लिए

मुख्यमंत्री आदिवासी तरफ सम्मान निधि योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्र के गांवों में आदिवासी त्योहार मनाने के लिए हर साल आर्थिक सहायता दी जाएगी। आदिवासी जातियों के कल्याण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को हर साल 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को दो किश्तों में जारी की जायेगी। 5000 रुपये की इस योजना की पहली किस्त 1850 ग्राम पंचायतों को जारी कर दी गई है। अनुदान राशि प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत द्वारा गरिमामयी तरीके से आदिवासी उत्सव एवं उत्सवों का आयोजन किया जा सकता है

योजना के पैसों का इस्तेमाल इस प्रकार होगा 

मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजनान्तर्गत जिला स्तरीय शासी निकाय में उपखण्ड अधिकारी राजस्व अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सदस्य सचिव होंगे. जिला स्तरीय शासी निकाय में जिला पंचायत अध्यक्ष, खंड शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार सदस्य होंगे। कौन सुनिश्चित करेगा कि इस राशि का उपयोग गांव में किन त्योहारों पर किया जाना है। इसका निर्धारण ग्राम स्तरीय समिति करेगी। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय शासी निकाय जिला स्तर पर अनुश्रवण एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।