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किसानों से मिले सीएम योगी, कहा- सत्र शुरू होने से पहले बढ़ाया जाएगा गन्ना मूल्य, आवारा जानवरों पर लगेगा नियंत्रण

UP Ganna Parchi Calendar 2023: मुख्यमंत्री सोमवार को अपने सरकारी आवास पर भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रहे थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को आश्वासन दिया है कि नया गन्ना सत्र शुरू होने से पहले गन्ना मूल्य वृद्धि और भुगतान दोनों पर अहम फैसले लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि चीनी मिल मालिकों को चेतावनी दी गई है कि वे किसानों का शत-प्रतिशत गन्ना भुगतान सुनिश्चित करें, अन्यथा ऐसी चीनी मिलों का क्षेत्रफल कम कर दिया जाएगा

किसानों का बिजली बिल शून्य कर दिया जाएगा

मुख्यमंत्री सोमवार को अपने सरकारी आवास पर भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रहे थे. किसानों को मुफ्त बिजली देने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण और निजी ट्यूबवेल के फीडर को अलग कर दो माह के अंदर किसानों का बिजली बिल शून्य कर दिया जायेगा. वहीं, किसानों की मांग पर उन्होंने कहा कि गांव-गांव में चौपाल लगाकर राजस्व त्रुटियों को ठीक किया जाएगा.

आवारा पशुओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त, गंगा एक्सप्रेस-वे पर बनेगी सर्विस रोड। वहीं कृषि विभाग की ओर से भी नकली खाद-बीज रोकने के लिए अभियान चलाया जायेगा. सीएम से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह चौहान, चेयरमैन बाबा राजेंद्र सिंह मलिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक, प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह, दिगंबर सिंह प्रदेश अध्यक्ष युवा, मांगेराम त्यागी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अनिल तालान महासचिव, राजवीर सिंह शामिल थे। राज कुमार तोमर, पवन हूण रामबरन वर्मा थे।

पंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह चौहान ने कहा कि

इससे पहले भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) की ओर से प्रदेश भर से किसान इको गार्डन में पंचायत के लिए जुटे। पंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह चौहान ने कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं. कुछ किसान संगठन सौदेबाजी कर किसानों का सम्मान गिरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने आज किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया तो हम लखनऊ नहीं छोड़ेंगे

 

प्रदेश के कुछ जिलों में गन्ना भुगतान न होने से काफी दिक्कत हो रही है.

राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि गन्ना भुगतान न होने से प्रदेश के कुछ जिलों में काफी दिक्कत हो रही है. हालाँकि, राज्य सरकार ने भुगतान में तेजी लाई है और कई चीनी मिलों ने भुगतान कर दिया है। किसानों को कम से कम 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव दिया जाए। सरकार की घोषणा के मुताबिक किसानों के निजी ट्यूबवेल का बिजली बिल भी शून्य किया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके.

आवारा पशुओं से पूरा प्रदेश परेशान है।

प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह ने कहा कि पूरा प्रदेश आवारा पशुओं से परेशान है। सरकार को इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए. सरकार को किसानों से किया गया वादा जल्द पूरा करना चाहिए। राज्य में सब्जी किसानों की सुरक्षा के लिए एक मूल्य स्थिरता कोष बनाया जाना चाहिए। आलू, टमाटर, गोभी आदि सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए। धान खरीद के लिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से क्रय केन्द्र संचालित किये जाएं। उन्होंने जिले के चक्रवार तहसील मुख्यालयों पर किसान दिवस आयोजित कर समस्याओं के समाधान की मांग उठाई।

नये गन्ना पेराई सत्र से पहले पिछला सारा भुगतान कर दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर किसानों से संवाद करते हुए कहा कि किसानों की मेहनत ही किसानों की पहचान है. कड़ी मेहनत और प्रयास का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ है. राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करती रहेगी। किसानों के लिए खेत से खलिहान और बीज से बाजार तक एक चक्राकार श्रृंखला बनाई जा रही है। आने वाला समय अन्नदाता किसानों का है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को संकट के समय मदद करने का एक माध्यम है।

नवंबर के पहले सप्ताह से चीनी मिलें चलने लगेंगी

 

 जनपद

नाम चीनी मिल

वेबसाईट

सहारनपुर
देवबन्द
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सरसावा (सहकारी)
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ननौता (सहकारी)
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गागनौली
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शेरमऊ
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मुजफ्फरनगर
मन्सूरपुर
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खतौली
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रोहाना
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मोरना (सहकारी)
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तितावी
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टिकौला
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बुढाना
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खाईखेडी
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शामली
ऊन
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थानाभवन
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शामली
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मेरठ
सकौती
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दौराला
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मवाना
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किनौनी
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नगलामल
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बागपत
रमाला (सहकारी)
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मलकपुर
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गाज़ियाबाद
मोदीनगर
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हापुड़
सिम्भावली
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ब्रजनाथपुर
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बुलन्दशहर
अनूपशहर (सहकारी)
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अगौता
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साबितगढ
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बिजनौर
धामपुर
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स्योहारा
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बिजनौर
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चान्दपुर
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स्नेहरोड (सहकारी)
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बहादुरपुर
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बरकतपुर
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बुन्दकी
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बिलाई
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अमरोहा
चंदनपुर
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धनुरा
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गजरौला (सहकारी)
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मुरादाबाद
रानीनागल
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बिलारी
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अगवानपुर
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बेलवाडा
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संभल
असमौली
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रजपुरा
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रामपुर
बिलासपुर
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मि.नरायनपुर
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करीमगंज
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पीलीभीत
पीलीभीत
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बीसलपुर (सहकारी)
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पूरनपुर (सहकारी)
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बरखेडा
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बरेली
बहेडी
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सेमिखेरा (सहकारी)
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मीरगंज
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नवाबगंज
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फ़रीदपुर
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बदायूँ
बिसौली
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बदायूँ (सहकारी)
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कासगंज
न्योली
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शाहजहाँपुर
रोज़ा
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तिहार (सहकारी)
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निगोही
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मकसूदापुर
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पुवायां (सहकारी)
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हरदोई
रूपापुर
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हरियावा
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लोनी
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लखीमपुर
गोला
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ऐरा
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पलिया
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बेलराया (सहकारी)
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सम्पूर्नानगर (सहकारी)
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अजबापुर
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खम्भारखेडा
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कुम्भी
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गुलरिया
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सीतापुर
हरगाँव
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बिसवाँ
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महमूदाबाद (सहकारी)
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रामगढ
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जवाहरपुर
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फर्रुखाबाद
करीमगंज
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बाराबंकी
हैदरगढ
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फैज़ाबाद
रोजागांव
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मोतीनगर
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अम्बेडकरनगर
मिझोडा
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सुल्तानपुर (सहकारी)
सुल्तानपुर
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गोण्डा
दतौली
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कुन्दरखी
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मैजापुर
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बहराइच
जरवलरोड
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नानपारा (सहकारी)
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चिलवरिया
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परसेंडी
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बलरामपुर
बलरामपुर
______
तुलसीपुर
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इटईमैदा
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बस्ती
बभनान
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वाल्टरगंज
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रुधौली
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महाराजगंज
सिसवाबाज़ार
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गडोरा
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देवरिया
प्रतापपुर
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कुशीनगर
हाटा
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कप्तानगंज
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खड्डा
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रामकोला (पी.)
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सेवरही
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मऊ
घोसी
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आजमगढ़
सठिओं (सहकारी)
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अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से हम सभी का पेट भरते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अन्नदाता और समाज के भाग्य विधाता हैं। उन्होंने उपस्थित सभी दानदाताओं का स्वागत करते हुए कहा कि किसानों का विकास एवं कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से हम सबका पेट भरते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल से देश और दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है। लेकिन इस दौरान हमारे अन्नदाता किसानों ने कोरोना से बहादुरी से लड़ाई लड़ी और रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किया। चीनी मिलें सुचारू रूप से चलती रहीं और गन्ना किसान गन्ना बेचते रहे। यह हमारे किसानों की जीवटता का स्वस्थ प्रमाण है।

किसानों के कल्याण और आय को दोगुना करना

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में किसानों के कल्याण और उनकी आय दोगुनी करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं ईमानदारी से क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जन-धन योजना के माध्यम से किसानों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित की जा रही है। सरकार द्वारा एमएसपी बढ़ाकर अनाज की रिकॉर्ड खरीद की गई है। दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा धन की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने

किसानों से सीधे अनाज खरीदा है और खरीद का भुगतान सीधे उनके खातों में किया गया है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में 06 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया। कोरोना के बावजूद इस साल 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है. वर्ष 2016 में 16 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई, जबकि पिछले 01 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 66 लाख मीट्रिक टन धान की रिकार्ड खरीदी की गई।

नवंबर के पहले सप्ताह से चीनी मिलें चलने लगेंगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने वर्ष 2010 से लम्बित गन्ना मूल्य भुगतान के लिए बेहतर रणनीति बनाकर 01 लाख 42 हजार करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान कराया है। उन्होंने कहा कि पिछला सारा भुगतान नये गन्ना पेराई सत्र से पहले कर दिया जायेगा। कोरोना काल में भी प्रदेश में चीनी मिलें चालू रहीं। साथ ही रमाला, मुंडेरवा और पिपराइच में नई चीनी मिलें स्थापित की गईं। खांडसारी उद्योग में लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि पश्चिमी क्षेत्र की चीनी मिलें 20 अक्टूबर से, मध्य क्षेत्र की चीनी मिलें 25 अक्टूबर से और पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलें नवंबर के पहले सप्ताह से काम करना शुरू कर देंगी. उन्होंने कहा कि गन्ने का दाम बढ़ेगा. सभी संबंधित हितधारकों के साथ संवाद करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि

संवाद कार्यक्रम के अवसर पर गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण को पूरी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाया है। कोरोना काल में भी किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है। पिछले चार वर्षों में प्रदेश में गन्ने की फसल का क्षेत्रफल 08 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जब किसान के चेहरे पर मुस्कान आती है तो देश के चेहरे पर भी मुस्कान आती है। कार्यक्रम को विधान परिषद सदस्य स्वतंत्रदेव सिंह ने सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए तत्पर है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था के साथ विभिन्न किसान विकास योजनाओं के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

अपनी फसल देश के किसी भी बाजार में बिना किसी शुल्क के आसानी से बेच सकते हैं

संवाद कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जिलों से आये प्रगतिशील किसानों ने मुख्यमंत्री से संवाद किया। बाराबंकी जिले के रामसेवक वर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से किसानों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है. सरकार ने किसानों को खुश किया है और उन्हें सम्मान दिया है। किसान अपनी फसल देश के किसी भी बाजार में बिना किसी शुल्क के आसानी से बेच सकते हैं। जनपद बागपत के श्री देवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में भयमुक्त वातावरण है। बेटियां स्कूल जा रही हैं

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