भारतीय किसान यूनियन शंकर गुट के सदस्यों ने बुधवार को जिले के दौरे के दौरान चीनी मंत्री संजय सिंह को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें गन्ना किसानों के मुद्दों और मांगों पर प्रकाश डाला गया
समूह ने गन्ना मूल्य रुपये घोषित करने की मांग की चालू पेराई सत्र के लिए 450 रुपये प्रति क्विंटल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने बिजली विभाग की वेबसाइट से जुड़ी कई समस्याएं बताईं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान (OTS) योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और उन्होंने वेबसाइट में तत्काल सुधार का आग्रह किया
उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक 2023-24 सीज़न के लिए गन्ने का राज्य सलाहकार मूल्य (एसएपी) घोषित नहीं किया है। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसानों के साथ-साथ चीनी मिलें भी कीमत को लेकर चिंतित हैं किसानों को उम्मीद है कि अप्रैल-मई में होने वाले चुनाव से पहले उन्हें गन्ने की कीमत को लेकर अच्छी खबर मिलेगी गन्ना उत्पादक किसानों से लेकर चीनी मिलों तक क्या है स्थिति
पिछले 7 साल में कीमतें 35 रुपये बढ़ीं
किसान संगठन गन्ने का एसएपी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं पिछली बार 2021-22 में गन्ने की सामान्य प्रजाति के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल और अगेती प्रजाति के लिए 350 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी 2016-17 सत्र में यूपी में योगी सरकार आने के बाद से गन्ने की कीमत में 35 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है कीमत पहले के 305-315 रुपये से बढ़कर अब 340-350 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है
राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक सरदार वीएम सिंह ने कहा कि गन्ना पेराई सत्र अक्टूबर से शुरू होता है लेकिन अब जनवरी का महीना आ गया है और किसानों को यह नहीं पता कि चालू सीजन में उन्हें गन्ने का क्या दाम मिल रहा है इस बार गन्ने में रोग लगने से पैदावार भी प्रभावित हुई है
किस सरकार में बढ़ी गन्ने की कीमतें जाने
अगर हम सपा और बसपा शासन की पिछली सरकारों पर नजर डालें तो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में गन्ने की कीमत में 65 रुपये प्रति क्विंटल (2011-12 में 240-250 से 2016-17 में 305-315 तक) की बढ़ोतरी हुई थी। मायावती के शासन काल में 125 रु. प्रति क्विंटल 130 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई (2006-07 में 125-130 रुपये से 2011-12 में 240-250 रुपये)। ये दोनों सरकारें 5 साल तक सत्ता में रहीं जबकि योगी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार दूसरी बार सत्ता में आई है
सरदार वीएम सिंह कहते हैं कि आज किसानों को गन्ने की कटाई के लिए 45-50 रुपये प्रति क्विंटल मजदूरी देनी पड़ती है, जबकि दो साल पहले कीमत 30 से 35 रुपये थी इसके साथ ही खाद, बीज और कीटनाशकों की कीमतें भी बढ़ गई हैं. बहुत अधिक वृद्धि। वहीं गन्ने की CO-0238 प्रजाति में लाल सड़न रोग के कारण प्रति एकड़ फसल भी काफी कम हो गई है
चीनी मिल की समस्या को भी समझें
यह समस्या केवल किसानों तक ही सीमित नहीं है उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें गन्ने का एसएपी घोषित करने में हो रही देरी से भी चिंतित हैं। इसकी वजह यह है कि चीनी से गुड़ और खांडसारी जैसे विकल्प तैयार करने वालों को प्रति क्विंटल 20 से 50 रुपये ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है ऐसे व्यापारी ऊंची कीमत देकर तुरंत नकद दे रहे हैं सरकार हमारे सभी इनपुट यानी गन्ना और आउटपुट यानी चीनी की कीमतों पर नजर रखती है।
नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड ने 2023-24 (दिसंबर तक) में देश का चीनी उत्पादन 112.10 लाख टन होने का अनुमान लगाया है। यह पिछले सीजन के 121.35 लाख टन से 7.6 फीसदी कम है.हालांकि उत्तर प्रदेश में उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों से बेहतर रहा है।
