यूपी बजट 2024: योगी सरकार के बजट में किसानों को बड़ा तोहफा कृषि क्षेत्र के लिए तीन नई योजनाओं का ऐलान
UP बजट 2024 कृषि के लिए योगी सरकार ने बजट में किसानों का खास ख्याल रखा है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए तीन नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं
UP बजट 2024 की घोषणा यूपी सरकार ने 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है. सबसे बड़े बजट में किसानों के हितों का ख्याल रखा गया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश में कृषि के लिए तीन नई योजनाओं की घोषणा की उन्होंने बताया कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए तीन नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं राज्य कृषि विकास योजना विश्व बैंक सहायतित कृषि योजना तथा तीसरी योजना विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों में स्वचालित मौसम केन्द्र एवं स्वचालित वर्षामापी यंत्रों की स्थापना से संबंधित है।
बजट में राज्य कृषि विकास योजना और विश्व बैंक सहायतित कृषि योजना के लिए 200-200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है कृषि की तीसरी योजना मद में 60 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी वित्त मंत्री ने कहा कि 2017 के बाद योगी सरकार किसानों के विकास में लगी है बजट में भी किसानों का ध्यान रखा गया है बजट किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वसमावेशी है। उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये है
किसानों के लिए योगी सरकार का लक्ष्य
राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 160.95 लाख हेक्टेयर में खेती की जा रही है। योगी सरकार ने राज्य में कृषि क्षेत्र की 5.1 फीसदी विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा है
किसानों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो चालू वित्तीय वर्ष से 25 प्रतिशत अधिक है।
पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन के लिए 449 करोड़ 45 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में दोगुने से भी अधिक है
उपलब्धियों
- डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है जिसका सीधा लाभ करीब एक लाख किसानों को मिला है
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु मौसमी टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई।
- वर्ष 2023-2024 में अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2022-2023 के लिए लगभग 10 लाख बीमित किसानों को 831 करोड़ रुपये का मुआवजा अक्टूबर 2023 तक भुगतान किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2.62 करोड़ किसानों के खातों में लगभग 63,000 करोड़ रुपये डीबीटी से ट्रांसफर किये गये
- प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के तहत राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों (पुरुष एवं महिला) को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है
- वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 48 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। गन्ना मूल्य भुगतान पिछले 22 वर्षों के संयुक्त गन्ना मूल्य भुगतान 2 लाख 1 हजार 519 करोड़ रुपये से 20,274 करोड़ रुपये अधिक है
- पेराई सत्र 2023-2024 के लिए गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 350 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये, सामान्य प्रजाति का मूल्य 340 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये और अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रुपये से बढ़ाकर 355 रुपये कर दिया गया है. प्रति क्विंटल
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान
- नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का शैक्षणिक सत्र शैक्षिक सत्र 2023-24 से प्रारंभ होगा
- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न नये पाठ्यक्रमों हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
