उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% अधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रस्तुत इस बजट में छात्राओं, युवाओं, किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। आइए, इस बजट की प्रमुख घोषणाओं और प्रावधानों पर विस्तृत दृष्टि डालें।

मेधावी छात्राओं के लिए फ्री स्कूटी योजना

शिक्षा को प्रोत्साहित करने और छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने “रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना” की घोषणा की है। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसके लिए बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता

युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:

• मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान: शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को गारंटी-मुक्त और ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना है।

• मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने जिले में ही निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

• स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण: “स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना” के तहत अब तक 49.86 लाख स्मार्टफोन/टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं, और आगामी वित्तीय वर्ष में भी इस योजना को जारी रखने का प्रस्ताव है।

किसानों के लिए विशेष प्रावधान

कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए बजट में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

• निःशुल्क सिंचाई सुविधा: किसानों को नहरों और सरकारी नलकूपों से निःशुल्क पानी उपलब्ध कराने के लिए 1,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

• गन्ना मूल्य भुगतान: गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 475 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

• प्राकृतिक खेती को बढ़ावा: “नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग” के तहत प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 124 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं

महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं:

• निराश्रित महिला पेंशन योजना: पात्र लाभार्थियों को पेंशन भुगतान के लिए 2,980 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: बालिकाओं के समग्र विकास के लिए इस योजना के तहत 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

• मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास: वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी और आगरा में श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु 170 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अवस्थापना विकास और अन्य प्रमुख घोषणाएं

राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार ने अवस्थापना क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है:

• चार नए एक्सप्रेसवे: प्रदेश में चार नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 1,050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ना, गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार हरिद्वार तक, विंध्य एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेसवे शामिल हैं।

• स्मार्ट सिटी परियोजना: 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया है।

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी: लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है, जिससे प्रदेश में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

सारांश

उत्तर प्रदेश का यह बजट राज्य के समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार की ये पहलें प्रदेश की जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

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Ravi Kumar has a BCA & Master’s degree in Mass Media and over 8 years of experience writing about government schemes, Yojana, recruitment, and the latest educational trends.