हरियाणा सरकार जल्द ही सरकारी आवासों पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टेंडर जारी करेगी। उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प मिलेंगे। प्रदेश के बिजली डिफाल्टरों पर बकाया 7500 करोड़ रुपये की वसूली के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। गांवों में सोलर पावर हाउस स्थापित करने की योजना है जिससे गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। बिजली बकाया से जुड़े न्यायालयों में लंबित मामलों पर तेज़ी से कार्यवाही की जाएगी।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बृहस्पतिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाने के बाद ही आम उपभोक्ताओं तक इस योजना को विस्तारित किया जाएगा। जिस तरह हर व्यक्ति प्रीपेड या पोस्टपेड मोबाइल का उपयोग करता है, उसी तरह बिजली मीटर में भी उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुन सकेंगे।