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सरकार ने 5 करोड़ गन्ना किसानों को दिया तोहफा नए गन्ना सीजन के लिए FRP बढ़ाई, जानिए यहाँ से

सरकार ने 5 करोड़ गन्ना किसानों को दिया तोहफा नए गन्ना सीजन के लिए FRP बढ़ाई, जानिए यहाँ से

गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नए गन्ना सीजन के लिए FRP में 10 रुपये की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। यहां गन्ना सीजन 2022-23 के दौरान 28.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन हुआ ऐसे में मोदी सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों को उपज की गारंटी कीमत (FRP) 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया है इस गन्ना सीजन के लिए गन्ने का एफआरपी अब 305 रुपये से बढ़कर 315 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है आइए जानते हैं इससे गन्ना किसानों को कितना फायदा होगा।

गन्ने की FRP में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी से किसानों को फायदा होगा

गन्ना उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी कैबिनेट ने देश के करोड़ों गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए गन्ने की FRP बढ़ाने का फैसला किया है केंद्र सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर गन्ना सीजन 2023-24 के लिए गन्ने की FRP (Guaranteed Price of Product) बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की इस घोषणा से गन्ना किसानों में खुशी का माहौल है मोदी सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों किसानों को फायदा होगा जिसमें सबसे ज्यादा फायदा महाराष्ट्र और यूपी के गन्ना उत्पादक किसानों को होगा आइए केंद्र सरकार के इस फैसले के बारे में विस्तार से जानते हैं।

गन्ने का FRP अब 315 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नए गन्ना सीजन 2023-24 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाने का फैसला किया गया है केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात देते हुए नई सीजन की फसल के लिए गन्ने का FRP (Fair and Remunerative Price) 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है जो पिछली फसल में 305 रुपये प्रति क्विंटल था।

2014-15 में गन्ने का FRP 210 रुपये प्रति क्विंटल था

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाने का फैसला किया है 2023-24 फसल सीजन के लिए गन्ने का FRP 315 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सदैव अन्नदाताओं के साथ हैं। सरकार सदैव कृषि एवं किसानों को प्राथमिकता देती रही है। उन्होंने कहा कि 2014-15 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई तो गन्ने का FRP 210 रुपये प्रति क्विंटल था लेकिन अब सीजन 2023-24 में यह बढ़कर 315 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है

5 करोड़ किसानों को सरकार के फैसले से होगा फायदा

फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने गन्ना किसानों के लिए गन्ने की FRP 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया है सत्र 2023-24 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य सत्र 2022-23 की तुलना में 3.28% अधिक है। गन्ने के लिए नई FRP October 2023 से शुरू होने वाले नए गन्ना सीजन से लागू होगी। गन्ने के लिए नई FRP कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर और राज्यों और अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद ही तय की गई है। मोदी सरकार के इस फैसले से करीब 5 करोड़ गन्ना उत्पादक किसानों को फायदा होगा इसके अलावा गन्ना मिलों और उससे जुड़ी गतिविधियों में काम करने वाले करीब 5 लाख कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा

 

गन्ना FRP

केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद गन्ने की नई FRP 315 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है जबकि गन्ना उत्पादन का लागत मूल्य 157 रुपये प्रति क्विंटल है यानी 10.25% की रिकवरी दर के हिसाब से गन्ना उत्पादक किसानों को उत्पादन लागत से 100.6% ज्यादा FRP सरकार की ओर से दी जा रही है देश में October से नया चीनी वर्ष शुरू होने जा रहा है ऐसे में केंद्र सरकार के इस फैसले से किसानों को काफी फायदा होगा जानकारी के लिए बता दें कि चीनी मिलों को October न्यूनतम मूल्य यानी गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य तय करके गन्ना उत्पादक किसानों को उत्पादन की गारंटी राशि के रूप में देना होता है।

उत्तर प्रदेश कृषि गन्ना उत्पादन में सबसे आगे

सरकार ने कहा कि देश में गन्ने के कुल उत्पादन में 46% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है गन्ना फसल सीजन 2022-23 में उत्तर प्रदेश में 28.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों ने गन्ना बोया था जबकि महाराष्ट्र में 14.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों ने गन्ना बोया था पूरे देश में गन्ना उत्पादन का क्षेत्रफल 62 लाख हेक्टेयर है। महाराष्ट्र 24% हिस्सेदारी के साथ गन्ना उत्पादन में दूसरा राज्य है जबकि हरियाणा कर्नाटक बिहार तमिलनाडु और गुजरात जैसे अन्य राज्य देश के बाकी गन्ना उत्पादन में योगदान करते हैं।

पेराई सत्र 2022-23 योगी सरकार ने बकाया जारी किया

जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गन्ना बकाया भुगतान के लिए पेराई सत्र 2022-23 के लिए 450 करोड़ रुपये जारी किए हैं मीडिया सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पेराई सत्र 2022-23 का गन्ना बकाया सहकारी चीनी मिलों पर था जिसके भुगतान के लिए सरकार की ओर से चीनी मिलों को आदेश दिए गए थे इसके लिए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के तहत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष सहकारी चीनी मिलों को ऋण स्वीकृत करते हुए 450 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है।

वहीं सरकार ने सहकारी और निजी चीनी मिलों को आदेश देते हुए कहा कि बकाया भुगतान की राशि लंबित नहीं रहनी चाहिए मिलों द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों के खाते में बकाया राशि का भुगतान समय पर करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है यूपी के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की सरकार गन्ना किसानों के हित में लगातार लाभकारी फैसले ले रही है सरकार प्रदेश में गन्ना उत्पादन बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हर संभव कदम उठाकर किसानों को लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है।

 

 

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