सभी समस्याओं का समाधान डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से कर सकेंगे

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी डिजी शक्ति योजना के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवा छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान करना है। जिसके माध्यम से वह अपनी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकता है। इस योजना के माध्यम से छात्रों को नौकरी पाने में मदद मिलेगी। सरकार इस योजना में डिजिटल एक्सेस की सुविधा भी देगी। अब छात्रों को अपनी शिक्षा में आने वाली बाधाओं के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थी बिना किसी परेशानी के आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। इस योजना के कारण छात्र अपनी शिक्षा संबंधी सभी समस्याओं का समाधान डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से कर सकेंगे और तकनीकी रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगे।

10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन होंगे वितरण

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत राज्य के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए मुफ्त स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से यूपी सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 25 लाख युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन या टैबलेट प्रदान करेगी।

जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 3600 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है. यह राशि राज्य सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट डिवाइस वितरित करने के लिए खर्च करेगी। इस योजना से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 25 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा स्मार्टफोन की आपूर्ति के लिए GEM पोर्टल के माध्यम से चार कंपनियों का चयन किया गया है। पहले चरण में 3.75 लाख सैमसंग और लावा स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे

यूपी के सभी जिलों में टैबलेट और स्मार्टफोन होंगे वितरण

इन युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेंगे

स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन या टैबलेट उपलब्ध कराये जायेंगे। योगी सरकार के इस फैसले से स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण और आईटीआई की पढ़ाई कर रहे प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट डिवाइस दिए जाएंगे।

इनमें युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए सीएसआर परियोजना के तहत इंफोसिस द्वारा स्प्रिंगबोर्ड प्लेटफॉर्म राज्य सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। जिसकी मदद से छात्राओं को 3900 कोर्स और प्रोग्राम मुफ्त में उपलब्ध होंगे। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। ऑनलाइन कोर्स और प्रोग्राम की मदद से छात्राओं को अपना भविष्य बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा युवा रोजगार सृजन कर सकेंगे और इसके अलावा युवा सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से उठा सकेंगे

स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना

• स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्रों को डिजिटल योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी आवेदन या पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी।
• उनके छात्रों का नामांकन डेटा संबंधित कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
• एक बार जब उनका डेटा अपलोड और सत्यापित हो जाएगा, तो छात्र अपने टैबलेट या स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
• यदि छात्र के डेटा में कोई समस्या है तो छात्र इसकी सूचना अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को दे सकते हैं।
• इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में एसएमएस के जरिए नियमित अपडेट मिलता रहेगा। या फिर कॉलेज में नोटिस लगाकर आपको सूचित कर दिया जाएगा

जानिए पात्रता स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना की

• स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही उठा सकेंगे।
• छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण और डिप्लोमा में अध्ययनरत होना चाहिए।
• आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  इस योजना के लिए राज्य के दोनों छात्र पात्र होंगे।
• जो छात्र पहले किसी स्मार्टफोन या टैबलेट योजना का लाभ ले चुके हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

Documents Swami Vivekanand Yuva Sashaktikaran Yojana

• आधार कार्ड
• शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज
• आय प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र
• निवास प्रमाण पत्र
• मोबाइल नंबर

स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें

उत्तर प्रदेश के जो भी इच्छुक छात्र स्मार्टफोन या टैबलेट का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें कहीं भी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि ये जिम्मेदारी उनके उच्च शिक्षण संस्थानों और कॉलेजों की होगी. स्मार्टफोन पाने के लिए छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह पूर्णतया निःशुल्क है। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों, स्कूलों और कॉलेजों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने छात्रों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें। इसके बाद सरकार शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन टैबलेट बांटेगी