UP Budget 2024: योगी सरकार के बजट में किसे कितना फायदा एक लाख किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में योगी सरकार का आठवां बजट पेश किया। यूपी के इतिहास के अब तक के इस सबसे बड़े बजट में किसानों महिलाओं और युवाओं पर खास ध्यान दिया गया है

UP Budget 2024:

सरकार के इस बजट में एक लाख किसानों को सीधा लाभ मिला है इससे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में अपना भाषण पढ़ा उन्होंने कहा हमारी सरकार अब तक करीब छह करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है आज राज्य में बेरोजगारी दर मात्र 2.4 प्रतिशत है यूपी सरकार द्वारा सेमी कंडक्टर नीति को मंजूरी दे दी गई है यह नीति राज्य में सेमी कंडक्टर इकाइयों की स्थापना और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी जिससे देश और विदेश में बड़े पैमाने पर निवेश होगा ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में एयरो सिटी विकसित करने की योजना है जो करीब 1500 एकड़ में विकसित की जाएगी. इसमें सात सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर आदि सुविधाएं होंगी।

बजट में किसानों को क्या मिला

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर योगी सरकार ने अपने आठवें बजट में किसानों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है. सरकार ने किसानों को राहत देते हुए डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी है, जिसका सीधा फायदा करीब एक लाख किसानों को हुआ है बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रबी की एकल फसल की सिंचाई हेतु मौसमी टैरिफ का लाभ तथा अस्थाई विद्युत कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई।

वर्ष 2023-24 के अक्टूबर माह में लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए अक्टूबर माह तक लगभग 10 लाख बीमित किसानों को 831 करोड़ रुपये का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक दो करोड़ 62 लाख किसानों के खातों में लगभग 63,000 करोड़ रुपये की राशि सीधे भेजी जा चुकी है

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना

इसके तहत राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर महिला एवं पुरुष दोनों को हर माह 3,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है।
वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रुपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान संयुक्त गन्ना मूल्य की तुलना में 20274 करोड़ रुपये से अधिक है। पिछले 22 वर्षों में 2 लाख 1 हजार 519 करोड़ रुपये का भुगतान।

पेराई सत्र 2023-24 के लिए अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 350 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये, सामान्य प्रजाति का मूल्य 340 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये और अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रुपये से बढ़ाकर 355 रुपये कर दिया गया है. प्रति क्विंटल

यूपी बजट 2024

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 5 फरवरी अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का 7.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया गया है. इसमें 24 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाएं लाई गई हैं। पिछले 7 वर्षों में राज्य का बजट दोगुना से अधिक हो गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट पेश किया सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया बजट राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है. बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये (7,36,437.71 करोड़ रुपये) है

योगी सरकार के बजट में 6.6 लाख करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां

योगी सरकार के बजट में 6 लाख 6 हजार 802 करोड़ 40 लाख रुपये (6,06,802.40 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियां और 1 लाख 14 हजार 531 करोड़ 42 लाख रुपये (1,14,531.42 करोड़ रुपये) की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं

इसके अलावा राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा 4 लाख 88 हजार 902 करोड़ 84 लाख रुपये (4,88,902.84 करोड़ रुपये) है इसमें उसका अपना कर राजस्व 2 लाख 70 हजार 86 करोड़ रुपये (2,70,086 करोड़ रुपये) और केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 2 लाख 18 हजार 816 करोड़ 84 लाख रुपये (2,18,816.84 करोड़ रुपये) शामिल है

यूपी के इस वित्तीय वर्ष के बजट में राजस्व खाते पर 5 लाख 32 हजार 655 करोड़ 33 लाख रुपये (5.32,655.33 करोड़ रुपये) का खर्च है जबकि 2 लाख 3 हजार 782 करोड़ 38 लाख रुपये (2.03 करोड़ रुपये) का खर्च है 782.38 करोड़) पूंजी खाते पर है। खर्चा होता है. समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद घाटा 15,103 करोड़ 89 लाख रुपये (15,103.89 करोड़ रुपये) अनुमानित है

सार्वजनिक खाते से 5.55 हजार करोड़ शुद्ध प्राप्तियां

इसके अलावा सार्वजनिक खाते से 5 हजार 500 करोड़ रुपये (5,500 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्ति का भी अनुमान है. साथ ही, पूरे लेनदेन का शुद्ध परिणाम 9 हजार 603 करोड़ 89 लाख रुपये (9,603.89 करोड़ रुपये) नकारात्मक होने का अनुमान है। प्रारंभिक शेष 38 हजार 189 करोड़ 66 लाख रुपये (38,189.66 करोड़ रुपये) को ध्यान में रखते हुए अंतिम शेष 28 हजार 585 करोड़ 77 लाख रुपये (28,585.77 करोड़ रुपये) अनुमानित है

राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.46 फीसदी

बजट में 74 हजार 147 करोड़ 07 लाख रुपये (74.147.07 करोड़ रुपये) राजस्व बचत का अनुमान है. राजकोषीय घाटा 86 हजार 530 करोड़ 51 लाख रुपये (86,530.51 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46 प्रतिशत है